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Thursday, September 26, 2013

नोटिस




पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस
 सागर।  महिला बाल विकास विभाग की 13 सेक्टर पर्यवेक्षक को कार्यालय दिवस में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए  हैं। उन्हें जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर संविदा पर्यवेक्षक की सेवाएं समाप्त तथा नियमित पर्यवेक्षकों की 2 वेतनवृद्धि रोकने या निलंबित करने की कार्रवाई हो सकती है। विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने व शासकीय कार्य संपादित करने के निर्देश दिए थे। परियोजना अधिकारियों से जानकारी ली गई, तो 13 सेक्टर पर्यवेक्षक गैरहाजिर होना बताया गया।  आरती शुक्ला मालथौन, सुमनलता जैन शाहगढ़, अशोक साहू रहली, स्नेहलता जैन, लक्ष्मी जैन, राजेश्वरी चौबे गढ़ाकोटा, कल्पना साहू, विमला जैन, अनीमा कुजूर जैसीनगर, साधना तिवारी, प्रतिभा पाराशर, धनकुमारी अग्रवाल राहतगढ़, आरबीएस राय केसली  अनुपस्थितों में शामिल हैं।
मर्यादा अभियान में लापरवाही
संविदा अवधि नहीं बढ़ाने के निर्देश
सागर। मर्यादा अभियान में लापरवाही बरतने वाले ब्लॉक समन्वयकों  सचिन जैन सागर मनीष सोनी केसली  प्रदीप मिश्रा जैसीनगर  सोमेश दीक्षित शाहगढ़  प्रज्ञा पांडे खुरई  विकास चौरसिया मालथौन  अनुपम सराफ रहली  हरिकृष्ण सेधिया देवरी  श्रीमती विनीता सरल बंडा  गुलाब अहिरवार राहतगढ़  मीनाक्षी राउत बीना  को नोटिस  दिए। साथ ही अभियान के वार्षिक लक्ष्य की समय-सीमा में पूर्ति नहीं होने पर संबंधित ब्लॉक समन्वयकों की संविदा अवधि नहीं बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।
        गौरतलब है कि  कलेक्टर अभियान की समीक्षा बैठक ली है.। जिला पंचायत मीडिया अधिकारी आरपी राय ने बताया कि बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी ११ ब्लॉक समन्वयकों को अभियान के तहत दिए गए वार्षिक लक्ष्य की समीक्षा की। वर्ष २०१३-१४ के लिए तय किए गए लक्ष्य के विरुद्ध सितंबर माह तक की प्रगति बेहद निराशाजनक थी। इस पर कलेक्टर नाराज हो गए। उन्होंने जिले के सभी ११ ब्लॉक समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। पंद्रह दिन में प्रोगे्रस रिपोर्ट की समीक्षा करने को कहा गया है। यदि इसके बाद भी शौचालय निर्माण में तेजी नहीं आती, तो संबंधित ब्लॉक समन्वयक का सितंबर माह का वेतन काटने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ वीरेंद्र सिंह रावत को दिए गए हैं। इसके अलावा जिला पंचायत सीईओ से प्रोग्रेस रिपोर्ट की साप्ताहिक समीक्षा कर रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।

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